भोपाल। मध्यप्रदेश की मोहन सरकार आज अपना दूसरा बजट विधानसभा में पेश कर रही है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा लगातार सातवीं बार बजट पेश करे रहें हैं। 

बतादें मध्य विधानभा में बजट पेश होने से पहले कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में चर्चा के बाद बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार बजट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश करेगी

मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण शुरु कर दिया है। बजट भाषण की शुरुआत उन्होंने एक प्रेरणादायक कविता के साथ की— "यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है…  वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है...

 जनता व जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें हैं...

 कर सकें हम सब पूरी, ये हमारी कोशिशें हैं..."

उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ें यहीं हमारा लक्ष्य है। सरकार का लक्ष्य विकसित मध्यप्रदेश बनाना है, जहां जनता का जीवन खुशहाल हो और महिलाओं को आत्मगौरव मिले। उन्होंने कहा कि यह "जीरो वेस्ट बजट" होगा, जिसमें संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाएगा।

क्या है जीरो वेस्ट बजट?

वित्त मंत्री ने बताया कि बजट 2025-26 को "जीरो वेस्ट बजटिंग" प्रक्रिया के तहत तैयार किया गया है। इसका मतलब है कि हर योजना और बजटीय राशि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कोई भी संसाधन बेकार न जाए।

वित्त मंत्री ने कहा, प्रदेश में उद्योगों का विकास हो रहा है। बजट GYAN पर आधारित होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में GIS (ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट) की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में उद्योग आधारित गतिविधियों को गति दी जा रही है। सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिए 18 नई नीतियां लागू की हैं।

मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना और स्वास्थ्य सेवाएं

प्रदेश में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के तहत ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, 11 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोले जाएंगे, जिससे प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने ₹23,533 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है।

कृषि और किसानों के लिए राहत

किसानों को सहायता देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना के तहत ₹5,220 करोड़ का प्रावधान किया है। इससे किसानों को वित्तीय सहयोग मिलेगा और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

पर्यटन और ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू करने की घोषणा की है। इससे पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ-साथ प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित किया जाएगा।

लाड़ली बहना योजना और सामाजिक कल्याण

लाड़ली बहना योजना की राशि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, लेकिन लाभार्थियों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53,000 से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं, और 22 नए छात्रावासों के निर्माण की योजना है।

आर्थिक विकास और भविष्य की योजनाएं

प्रदेश सरकार ने 2047 तक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को ₹250 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही, राज्य की वार्षिक आय को ₹22.33 लाख तक बढ़ाने की योजना है। वर्ष 2024 की तुलना में बजट में 15% की वृद्धि प्रस्तावित है, और प्रदेश की GDP वृद्धि दर देश में सबसे अधिक बनी हुई है।

सरकार का दृष्टिकोण

वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 22 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 17 गुना वृद्धि हुई है। सरकार का उद्देश्य है कि "काम लगातार, फैसले असरदार" की नीति के तहत प्रदेश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाना।

जनजातीय छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजेगी सरकार 

प्रदेश सरकार 50 जनजातीय छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजेगी, जिससे उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 255 सीटें और एमबीबीएस की 400 सीटें बढ़ाई जाएंगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। इसके अलावा, 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे, जिससे आयुर्वेदिक चिकित्सा को और बढ़ावा मिलेगा।

शहरों में ई-बस सेवा शुरू होगी 

सरकार ने शहरों में ई-बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है, जिससे शहरी परिवहन अधिक सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल बनेगा। आम नागरिकों को पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नए वाहन खरीदने पर मोटरयान कर में परिवहन वाहनों के लिए 15% और गैर-परिवहन वाहनों के लिए 25% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, सभी सरकारी वाहनों को 15 साल पूरे होने के बाद अनिवार्य रूप से स्क्रैप किया जाएगा।

स्वास्थ्य और सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजट प्रावधान

सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹23,533 करोड़ का बड़ा प्रावधान किया है, जिससे चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा। सिंचाई परियोजनाओं को मजबूत करने के लिए ₹17,863 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिससे किसानों को जल आपूर्ति में सहायता मिलेगी।

कृषि और ग्रामीण विकास

कृषि क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए ₹58,257 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम विभाग को ₹1,108 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए ₹19,050 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा और जीवन स्तर सुधरेगा।

ऊर्जा, जल और सड़क परियोजनाओं में बड़ा निवेश

सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र के लिए ₹19,000 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए ₹17,135 करोड़, और सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए ₹16,436 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है। इससे प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा।

नगरीय विकास और पर्यटन को बढ़ावा

शहरी विकास के लिए ₹18,715 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिससे नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा। इसके अलावा, धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक विकास के लिए ₹1,610 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का संवर्धन होगा।

बजट का कुल आकार और प्रमुख खर्च

➡️ कुल बजट: ₹4,21,032 करोड़

➡️ राजस्व व्यय: ₹2,90,261 करोड़

➡️ पूंजीगत व्यय: ₹85,076 करोड़

➡️ राजकोषीय घाटा: ₹78,902 करोड़ (राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.66%)

कोई नया कर प्रस्ताव नहीं

✔️ वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि 2025-26 के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है।

✔️ पिछले बजट की तरह ही टैक्स प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया गया।

✔️1 अप्रैल 2025 को DA को संशोधित सरकार करेगी

महिलाओं के लिए बड़े प्रावधान

✔️ लाड़ली बहना योजना: ₹18,679 करोड़ का प्रावधान

✔️ लाड़ली बहना को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा

शिक्षा और रोजगार पर जोर

✔️ संबल योजना के लिए ₹700 करोड़ का प्रावधान

✔️ विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति योजना

✔️ 3 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए जाएंगे

✔️ स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत

✔️ प्रदेश में 900 से ज्यादा ITI संस्थान स्थापित किए जाएंगे

औद्योगिक और खेल सुविधाओं का विस्तार

✔️ 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे

✔️ 9 अंतरराष्ट्रीय हॉकी टर्फ तैयार किए जाएंगे

✔️ सर्व-सुविधायुक्त स्टेडियम के लिए ₹25 करोड़ का प्रावधान

✔️ हर जिला मुख्यालय पर खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे

✔️ सीएम युवा शक्ति योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक स्टेडियम बनेगा

खेलों के लिए संरचनात्मक विकास

✔️ वर्तमान में 11 खेल अकादमियों में 18 खेलों की अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध

✔️ 18 अंतरराष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 7 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और 114 खेल स्टेडियम पहले से मौजूद

✔️ अतिरिक्त 5 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और 56 खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे

AI शिक्षा की शुरुआत

✔️ प्रदेश के 73 विश्वविद्यालयों में AI की पढ़ाई शुरू

✔️ युवाओं को नई तकनीक से जोड़ने पर जोर

ग्रामीण प्रतिभाओं को मिलेगा अवसर

✔️ खेलो इंडिया योजना के तहत छोटे केंद्र विकसित किए जाएंगे

✔️ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

धार्मिक और सांस्कृतिक परियोजनाएं

✔️ श्री कृष्ण पाथेय योजना: ₹10 करोड़ का प्रावधान

✔️ राम वन पथ गमन परियोजना: ₹30 करोड़ का प्रावधान

✔️ धर्म और संस्कृति पर्यटन के लिए: ₹1,160 करोड़ आवंटित

✔️ ओंकारेश्वर में विशेष लोक निर्माण

✔️ 507 करोड़ की लागत से 14 स्मारकों का निर्माण

रोजगार और डिजिटल शिक्षा

✔️ 3 लाख नौकरियां सृजित की जाएंगी

✔️ डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी

गृह, नगरीय विकास और ऊर्जा क्षेत्र के लिए बड़े आवंटन

➡️ गृह विभाग: ₹13,876 करोड़

➡️ सिंहस्थ महाकुंभ: ₹2,000 करोड़ का प्रावधान

➡️ नगरीय विकास: ₹18,715 करोड़

➡️ ऊर्जा और पावर सेक्टर: ₹19,000 करोड़

परिवहन और आधारभूत विकास

✔️ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा: ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता और सुलभ परिवहन

✔️ परिवहन संसाधन और अधोसंरचना को मजबूत किया जाएगा

✔️ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ₹80 करोड़ का प्रावधान

पर्यटन को मिलेगा नया आयाम

✔️ सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध

✔️ धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का व्यापक विकास होगा

39 नए औद्योगिक क्षेत्र, 3 लाख से अधिक रोजगार के अवसर

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इनसे 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही, विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53,000 से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं, और 22 नए छात्रावास भी स्थापित किए जाएंगे।

पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए 1,086 करोड़ रूपए का प्रावधान

वित्त मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति के अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 25 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। वहीं, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 1,086 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विशेष योजनाओं का पैकेज दिया जाएगा।

महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं

कामकाजी महिलाओं के लिए विशेष हॉस्टल बनाए जाएंगे। इसके अलावा, लाड़ली बहनों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। प्रदेश के नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए बीमा समिति का गठन किया जाएगा।

युवा कल्याण और शिक्षा में सुधार

युवा कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्वामी विवेकानंद मिशन की शुरुआत की गई है। साथ ही, 2024-25 में 4,000 से अधिक विद्यालयों में नर्सरी कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं, जिससे प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत किया जाएगा।

जनजातीय विकास के लिए बड़े कदम

जनजातीय क्षेत्रों में सीएम राइज स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए 3,068 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, 50 आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जाएगा।

गरीब परिवारों को मिलेगा निशुल्क राशन

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 1.33 करोड़ परिवारों को निशुल्क राशन दिया जा रहा है। वहीं, लाड़ली बहना योजना को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।

2025-26 को 'उद्योग वर्ष' के रूप में मनाने की घोषणा

प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 2025-26 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 180 करोड़ रुपये, जबकि एससी विकास के लिए 32 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं के लिए आहार अनुदान योजना

आहार अनुदान योजना के तहत प्रत्येक महिला को 1,500 रूपए देने का प्रावधान किया गया है।

जनजातीय क्षेत्रों का विकास और शिक्षा सुधार

जनजातीय बहुल 11,300 से अधिक गांवों के कायाकल्प के लिए 200 करोड़ रूपए का बजट तय किया गया है। वहीं, सीएम राइज स्कूल योजना के लिए 1,017 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

बजट की प्रमुख घोषणाएं

उद्योग और निवेश

✅ 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

✅ "एक जिला, एक उत्पाद" योजना के तहत 19 जिलों के उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है।

✅ निवेश को बढ़ावा देने के लिए 18 नई औद्योगिक नीतियां लागू की जाएंगी।

जनजातीय विकास और शिक्षा

✅ 50 जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने की योजना।

✅ 11,300 से अधिक जनजातीय बहुल गांवों का कायाकल्प, जिसके लिए 200 करोड़ का बजट तय।

✅ सीएम राइज स्कूल योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों में 1,017 करोड़ का प्रावधान।

✅ छात्रावासों को इंटरनेट और मेस सुविधा से लैस किया जाएगा।

प्रतियोगी परीक्षाओं और पारंपरिक व्यवसायों को समर्थन

✅ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 20.52 करोड़ रुपए प्रस्तावित।

✅ परंपरागत व्यवसायों को संरक्षित करने के लिए विशेष योजनाएं लागू होंगी।

संस्कृति और विरासत संरक्षण

✅ छिंदवाड़ा में जनजातीय संग्राहलय का विस्तार किया गया है।

✅ सरकार जनजातीय संस्कृतियों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।

✅ औद्योगिक विकास: प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, जिससे 3 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे।

✅ आवास एवं शिक्षा: विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53,000 से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं, और 22 नए छात्रावास खोले जाएंगे।

✅ 2047 तक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को 250 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य।

✅ प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 22.33 लाख रुपए तक पहुंचाने की योजना।

✅ बजट में बढ़ोतरी: 2024 की तुलना में 15% अधिक बजट प्रस्तावित, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी।

✅ पिछले 22 वर्षों में मध्यप्रदेश की GDP में 17 गुना बढ़ोतरी हुई, जो देश में सबसे अधिक है।

✅ सरकार का विजन: "काम लगातार, फैसले असरदार" की नीति के तहत तेज़ी से विकास कार्य किए जा रहे हैं।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इन लाइनों के साथ बजट भाषण खत्म किया, “आंकड़े नहीं, विश्वास लिखा है। हमने अब आकाश लिखा है”। 

बजट से पहले वित्त मंत्री का बयान 

बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मीडिया से कहा, "यह बजट ज्ञान पर केंद्रित है – युवा, महिला, गरीब और किसान। सभी वर्गों को इससे लाभ मिलेगा। हमने जनता और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर इसे तैयार किया है। यह बजट पूरी तरह जनता को समर्पित है।" वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार सिंचाई, सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से जुड़े 2500 से अधिक सुझाव मिले, जिन्हें बजट में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के लक्ष्य के अनुरूप यह बजट तैयार किया गया है। यह मध्यप्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करेगा।"

प्रदेश के समग्र विकास का बजट : सीएम 

बजट से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, हम अपने विकास के संकल्प को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ जोड़कर, बजट को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह प्रदेश के समग्र विकास का बजट है, जिसमें हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है।

बजट से जुड़ी सभी अहम अपडेट के लिए बने रहें!