भोपाल। मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने राज्य में दुग्ध उत्पादन को 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। इस दिशा में प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता (MoU) हुआ है। यह समझौता दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने, पशुपालकों को सहयोग देने और डेयरी उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए किया गया है।

हर ब्लॉक में एक गांव बनेगा "वृंदावन" गांव

✔ प्रदेश के हर ब्लॉक में एक गांव को "वृंदावन" गांव के रूप में विकसित किया जाएगा।

✔ इन गांवों में उन्नत पशुपालन, जैविक कृषि और आधुनिक डेयरी प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

✔ पशुपालकों को अनुदान और तकनीकी सहायता दी जाएगी ताकि वे अधिक दुग्ध उत्पादन कर सकें।

डेयरी उद्योग को मिलेगा नया आयाम

✔ सरकार का लक्ष्य राज्य को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है।

✔ डेयरी क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

✔ गांवों में आधुनिक पशु चिकित्सा और पोषण सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।

मोहन सरकार के इस फैसले से मध्यप्रदेश में दुग्ध उत्पादन को नई गति मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।