भोपाल। 12 मार्च को विधानसभा में मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट पेश किया जाएगा। इस बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "ज्ञान" मंत्र – गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। इसके तहत सरकार नई योजनाओं की घोषणा करने के साथ मौजूदा योजनाओं में भी महत्वपूर्ण बदलाव कर सकती है।

1. युवाओं को बड़ी सौगात: 2025-26 तक 1 लाख सरकारी नौकरियां

✅ अगले दो वर्षों में ढाई लाख रिक्त पदों पर भर्ती का रोडमैप पेश होगा।

✅ 2025-26 में एक लाख पदों पर भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करेगा।

✅ औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी और निवेश प्रोत्साहन योजनाएं लाई जाएंगी।

2. किसानों के लिए नई ‘कृषक उन्नति योजना’

✅ गेहूं, धान और श्रीअन्न के उत्पादन पर प्रोत्साहन राशि देने का फैसला।

✅ एक करोड़ से अधिक किसानों को लाभ देने के लिए केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य के अलावा अतिरिक्त अनुदान मिलेगा।

✅ सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना में राज्यांश बढ़ाया जाएगा।

✅ सिंचाई क्षेत्र 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा।

3. अधोसंरचना विकास पर रहेगा जोर

✅ नई औद्योगिक टाउनशिप विकसित की जाएंगी और बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

✅ भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए बजट आवंटित किया जाएगा।

✅ नगरीय क्षेत्रों में 1500 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

✅ लोक निर्माण विभाग को 10,000 करोड़ रूपए  से अधिक का बजट मिल सकता है।

4. शिक्षा और स्वास्थ्य पर बड़ा निवेश

✅ स्कूलों और कॉलेजों के बजट में बढ़ोतरी, ताकि बेहतर शिक्षा संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें।

✅ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की स्थापना की जा सकती है।

5. आवास योजना के लिए 5000 करोड़ रूपए  का प्रावधान

✅ अगले तीन वर्षों में 30 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा।

✅ शहरी क्षेत्रों में 10 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 लाख आवास बनाए जाएंगे।

✅ नगरीय विकास एवं आवास और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को विशेष बजट आवंटन होगा।

मोहन सरकार का यह बजट युवाओं को रोजगार, किसानों को आर्थिक मजबूती, अधोसंरचना विकास और सामाजिक उत्थान पर केंद्रित होगा। सरकार का लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को तेज गति से आगे बढ़ाना और मध्यप्रदेश को एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है।